विकसित भारत @2047 : ग्रामीण युवक व महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणातील भूमिका- महाराष्ट्र विशेष संदर्भ

Abstract

भारताने स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत म्हणजेच 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल करण्याचे व्यापक उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. ‘विकसित भारत @2047’ ही संकल्पना केवळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीपुरती मर्यादित नसून रोजगारनिर्मिती, मानवी भांडवलाचा विकास, कौशल्यवृद्धी, उद्योजकता, महिलांचा आर्थिक सहभाग, डिजिटल समावेशन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता यांसारख्या विविध घटकांशी निगडित आहे. या व्यापक परिवर्तनात ग्रामीण युवक आणि महिलांची भूमिका विशेष महत्त्वाची ठरते. ग्रामीण भागातील कृषीव्यवस्थेला पूरक उद्योग, अन्नप्रक्रिया, पशुपालन, हस्तकला, ग्रामीण व कृषी पर्यटन, सूक्ष्म व्यवसाय, स्वयं-सहायता गट तसेच डिजिटल सेवा या क्षेत्रांमधून रोजगार आणि उत्पन्ननिर्मितीच्या नवीन शक्यता निर्माण होऊ शकतात. Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2025 नुसार ग्रामीण महिलांचा Worker Population Ratio (WPR) 2022 मधील 26.9 टक्क्यांवरून 2025 मध्ये 33.8 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे (MoSPI, 2026). महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागासाठी PLFS 2023–24 मधील आकडेवारीनुसार Labour Force Participation Rate 63.0 टक्के, Worker Population Ratio 61.6 टक्के आणि बेरोजगारी दर 2.1 टक्के होता. सदर अभ्यास हा दुय्यम माहितीवर आधारित वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक स्वरूपाचा आहे. PLFS, NITI Aayog, महाराष्ट्र शासनाचे आर्थिक सर्वेक्षण तसेच संबंधित अधिकृत सांख्यिकीय स्रोतांच्या आधारे ग्रामीण युवक आणि महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचे विविध पैलू तपासण्यात आले आहेत. कौशल्यविकास, स्वयं-सहायता गट, महिला उद्योजकता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ग्रामीण पर्यटन आणि बाजारपेठेशी जोडणी यांचा विकसित भारताच्या उद्दिष्टांशी असलेला संबंध स्पष्ट करण्यात आला आहे. अभ्यासातून असे दिसते की कौशल्य, वित्तीय सुविधा, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ यांना एकत्रित संस्थात्मक पाठबळ मिळाल्यास ग्रामीण युवक आणि महिलांचा आर्थिक सहभाग अधिक परिणामकारक व दीर्घकालीन स्वरूपाचा होऊ शकतो.